डमी स्कूल चलाना और बिना उपस्थिति के दाखिले स्वीकार करना स्कूलों को महंगा पड़ सकता है। Post navigationSC: ‘बुलडोजर न्याय कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए MVA का घोषणा-पत्र, आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा हटाने का वादा
