सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले भारत इलेक्ट्रिकल लि. और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के इंजीनियर एसएलयू को स्थानीय चुनाव अधिकारियों को सौंप देते थे।

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