SC: ‘बुलडोजर न्याय कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन
Supreme Court says if bulldozer justice allowed then constitutional recognition of right to property will end

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