जिले में अब किसी भी प्रोजेक्ट की डीपीआर शासन को भेजने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दिखाई जाएगी। उनकी आपत्ति, सुझाव के बाद ही उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ताकि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद उसमें कोई दिक्कत न आए।जिले में अब किसी भी प्रोजेक्ट की डीपीआर शासन को भेजने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दिखाई जाएगी। उनकी आपत्ति, सुझाव के बाद ही उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ताकि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद उसमें कोई दिक्कत न आए।