यूपी के 53 जिलों के एआरटीओ प्रवर्तन का वेतन रोकने का निर्देश अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन एके सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि 2024-25 में 1 जुलाई 2024 से 31 अगस्त तक निर्धारित टैक्स का लक्ष्य अधिकारी प्राप्त नहीं कर सके। इसी वजह से सितंबर महीने का वेतन रोक दिया गया है। अपर परिवहन आयुक्त ने कहा कि अधिकारी टैक्स वसूलने में लापरवाही बरत रहे। इसमें वह रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके कारण कार्रवाई की गई है। प्रदेश में 75 जिलों में दिया गया लक्ष्य
प्रदेश के 75 जिलों में 91 करोड़ 39 लाख रुपए का टैक्स और जुर्माना वसूलने का लक्ष्य दिया गया था। इस दौरान सिर्फ 62 करोड़ 28 लाख रुपए की वसूली हुई। जो लक्ष्य के 49.29 फीसदी रही रही है। इस दौरान प्रदेश में लक्ष्य से 29.11 करोड़ की कम वसूली हुई। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक जुर्माना और टैक्स वूसली का लक्ष्य दिया गया था। इन जिलों के एआरटीओ का वेतन रोका गया मिर्जापुर,कानपुर देहात, बस्ती, मैनपुरी, कन्नौज, बाराबंकी, हाथरस, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, बरेली, शाहजहांपुर,कौशांबी, चंदौली, आजमगढ़, संतकबीरनगर, कानपुरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मथुरा, झांसी, मेरठ, गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़,, सीतापुर, बंदायू, भदोही, अयोध्या, अलीगढ़,वाराणसी, संभल, अमरोहा,रामपुर, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, औरया, गोंडा, बुलंदशहर, सहारनपुर, बांदा, श्रावस्ती, बलिया, चित्रकूट, गौतमबुद्धनगर, मुरादाबाद, प्रयागराज, फिरोजाबाद, लखनऊ सहित अन्य जिलों के एआरटीओ का वेतन रोका गया है।